सरकार देगी रिटेल में 51 फिसदी की मंजूरी?


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वालमार्ट, टेस्को और कैरफोर जैसे दुनिया के बड़े रिटेल स्टोर्स के आउटलेट आपको अपने शहर में भी नज़र आ सकते हैं। आज दिल्ली में होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार मल्टीब्रांड रिटेल सेक्टर में 51 फीसदी विदेशी निवेश को मंज़ूरी दे सकती है। सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 फीसदी विदेशी निवेश की इजाज़त होगी।

जानकारों का मानना है कि विदेशी निवेश आने से रुपए की खस्ता हालत में सुधार होगा। हालांकि आम ग्राहक से सीधे जुड़ा रिटेल सैक्टर का मामला सियासी तौर पर भी संजीदा है लेकिन वित्त मंत्रालय समेत ज्यादातर मंत्रालय इसे विदेशी निवेश के लिए खोलने के पक्ष में हैं। वैसे विपक्ष के विरोध के चलते ये फैसला पिछले दो साल से लटका पड़ा है।
विपक्ष की दलील है कि रिटेल सैक्टर छोटे कारोबारियों के भरोसे चलता है। लिहाज़ा इस गैरसंगठित सैक्टर में बड़ी विदेशी कंपनियों की घुसपैठ बेरोज़गारी को बढ़ावा देगी।

विपक्ष ही नहीं सरकार को सहयोगियों का भी विरोध झेलना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने इस फैसले पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर दी है। भारत एक बड़ा बाज़ार है, लिहाज़ा दुनिया की कई बड़ी कंपनियां सरकार के इस फैसले की तरफ हसरत भरी निगाहों से ताक रही हैं।
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